सीजेपी आंदोलन का अन्त : क्या शिक्षा सुधार हुआ या राजनीति जीत गई?

सीजेपी - आंदोलन का अन्त : क्या शिक्षा सुधार हुआ या राजनीति जीत गई?

किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसकी तीव्रता, भीड़ या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके अंतिम परिणामों से किया जाना चाहिए। यदि आंदोलन का मूल उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार था, तो स्वाभाविक रूप से उसके निष्कर्ष में ऐसे निर्णय और मांगें दिखाई देनी चाहिए थीं जो भविष्य में छात्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रस्तुत करतीं।

इस पूरे आंदोलन के दौरान अनेक राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मंचों से सरकार पर तीखे आरोप लगाए। किसी ने इसे शिक्षा व्यवस्था की विफलता बताया, किसी ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कहा, तो किसी ने सरकार की नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न उठाया। लेकिन जब आंदोलन अपने अंतिम चरण में पहुँचा, तो उसका केंद्र लगभग पूरी तरह तीन मांगों तक सीमित दिखाई दिया—

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।

आंदोलन का अन्त : क्या शिक्षा सुधार हुआ या राजनीति जीत गई?

किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसकी तीव्रता, भीड़ या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके अंतिम परिणामों से किया जाना चाहिए। यदि आंदोलन का मूल उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार था, तो स्वाभाविक रूप से उसके निष्कर्ष में ऐसे निर्णय और मांगें दिखाई देनी चाहिए थीं जो भविष्य में छात्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रस्तुत करतीं।

इस पूरे आंदोलन के दौरान अनेक राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मंचों से सरकार पर तीखे आरोप लगाए। किसी ने इसे शिक्षा व्यवस्था की विफलता बताया, किसी ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कहा, तो किसी ने सरकार की नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न उठाया। लेकिन जब आंदोलन अपने अंतिम चरण में पहुँचा, तो उसका केंद्र लगभग पूरी तरह तीन मांगों तक सीमित दिखाई दिया—

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।

आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों की वापसी।

नीट पेपर लीक प्रकरण से प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा।

ये तीनों मांगें मानवीय और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। किसी भी लोकतंत्र में यदि आंदोलन के दौरान अनावश्यक मुकदमे दर्ज हुए हों, तो उनकी समीक्षा होना उचित है। इसी प्रकार, यदि किसी छात्र ने व्यवस्था की विफलता के कारण आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठाया हो, तो उसके परिवार के प्रति सरकार का संवेदनशील होना भी आवश्यक है।

किन्तु यहाँ मूल प्रश्न यह है कि क्या इन तीन मांगों के पूरा होने से शिक्षा व्यवस्था में कोई संरचनात्मक परिवर्तन आएगा?

यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे भी दें, तो क्या परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली स्वतः बदल जाएगी? क्या पेपर लीक रुक जाएगा? क्या भर्ती और परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाएगी? क्या उत्तरदायित्व तय करने की कोई नई व्यवस्था बनेगी? क्या छात्रों का विश्वास स्वतः लौट आएगा?

इसी प्रकार, छात्रों पर दर्ज मुकदमों की वापसी आंदोलनकारियों को राहत दे सकती है, लेकिन इससे परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित नहीं बनती। मुआवजा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता अवश्य देता है, परंतु यह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का उपाय नहीं है।

यही वह बिंदु है जहाँ यह आंदोलन गंभीर प्रश्नों के घेरे में आता है। यदि प्रारंभिक उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार था, तो अंतिम चरण में निम्नलिखित जैसे मुद्दे प्रमुख होने चाहिए थे—

1- परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार।

2- प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी व्यवस्था।

3- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों की स्वतंत्र जवाबदेही।

4-पेपर लीक मामलों में समयबद्ध जांच और कठोर दंड।

5-परीक्षा कैलेंडर की विश्वसनीयता और पारदर्शिता।

6-छात्रों के लिए कानूनी एवं मनोवैज्ञानिक सहायता तंत्र।

7- शिक्षा क्षेत्र में संस्थागत सुधारों का स्पष्ट रोडमैप।

दुर्भाग्यवश, सार्वजनिक विमर्श में इन विषयों की अपेक्षा राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न अधिक प्रमुख हो गया। परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत हुआ कि आंदोलन का फोकस धीरे-धीरे शिक्षा सुधार से हटकर केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर केंद्रित हो गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार और संस्थागत बदलावों के संकेत दिए गए थे। यदि शिक्षा सुधार वास्तव में आंदोलन का मूल उद्देश्य था, तो उन प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा, संशोधन या समर्थन की अपेक्षा की जाती। लेकिन सार्वजनिक बहस का बड़ा हिस्सा केवल इस्तीफे की मांग तक सीमित रहा।

लोकतंत्र में मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही का प्रतीक हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यवस्था की वास्तविक मजबूती व्यक्ति परिवर्तन से नहीं, बल्कि संस्थागत सुधारों से आती है। सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन यदि नियम, प्रक्रियाएं और संस्थाएं नहीं बदलतीं, तो समस्याएं पुनः सामने आ सकती हैं।

इस दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रश्न पूरी तरह प्रासंगिक है कि क्या इस आंदोलन का अंतिम परिणाम शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार की दिशा में गया, या उसका राजनीतिक निष्कर्ष केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित होकर रह गया।

यदि आंदोलन के अंत में केवल तीन मांगें—मंत्री का इस्तीफा, मुकदमों की वापसी और मुआवजा—ही प्रमुख उपलब्धियाँ मानी जाएँ, तो यह कहना उचित होगा कि इनमें से कोई भी मांग अपने आप में शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को बदलने वाली नहीं है। इनसे राजनीतिक संदेश अवश्य जाता है, नैतिक जवाबदेही का प्रश्न भी उठता है, और पीड़ितों को कुछ राहत मिल सकती है; किंतु शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक परिवर्तन तभी संभव होगा जब नीतियों, संस्थागत ढांचे और परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार लागू किए जाएँ।

अतः इस पूरे घटनाक्रम से एक व्यापक प्रश्न उभरता है—क्या किसी आंदोलन की सफलता केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से मापी जानी चाहिए, या उससे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह व्यवस्था में ऐसे स्थायी सुधार सुनिश्चित करे, जिससे भविष्य में वही संकट दोबारा उत्पन्न न हो?

लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, जवाबदेही भी आवश्यक है; लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है कि आंदोलनों का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हो। यदि आंदोलन का समापन केवल राजनीतिक उपलब्धियों तक सीमित रह जाए और शिक्षा सुधार का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा कि क्या वास्तव में कुछ बदला, या केवल राजनीतिक विमर्श का केंद्र बदल गया?

दीपक रस्तोगी 

बिजनौर

आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों की वापसी।

नीट पेपर लीक प्रकरण से प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा।

ये तीनों मांगें मानवीय और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। किसी भी लोकतंत्र में यदि आंदोलन के दौरान अनावश्यक मुकदमे दर्ज हुए हों, तो उनकी समीक्षा होना उचित है। इसी प्रकार, यदि किसी छात्र ने व्यवस्था की विफलता के कारण आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठाया हो, तो उसके परिवार के प्रति सरकार का संवेदनशील होना भी आवश्यक है।

किन्तु यहाँ मूल प्रश्न यह है कि क्या इन तीन मांगों के पूरा होने से शिक्षा व्यवस्था में कोई संरचनात्मक परिवर्तन आएगा?

यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे भी दें, तो क्या परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली स्वतः बदल जाएगी? क्या पेपर लीक रुक जाएगा? क्या भर्ती और परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाएगी? क्या उत्तरदायित्व तय करने की कोई नई व्यवस्था बनेगी? क्या छात्रों का विश्वास स्वतः लौट आएगा?

इसी प्रकार, छात्रों पर दर्ज मुकदमों की वापसी आंदोलनकारियों को राहत दे सकती है, लेकिन इससे परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित नहीं बनती। मुआवजा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता अवश्य देता है, परंतु यह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का उपाय नहीं है।

यही वह बिंदु है जहाँ यह आंदोलन गंभीर प्रश्नों के घेरे में आता है। यदि प्रारंभिक उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार था, तो अंतिम चरण में निम्नलिखित जैसे मुद्दे प्रमुख होने चाहिए थे—

1- परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार।

2- प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी व्यवस्था।

3- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों की स्वतंत्र जवाबदेही।

4- पेपर लीक मामलों में समयबद्ध जांच और कठोर दंड।

5- परीक्षा कैलेंडर की विश्वसनीयता और पारदर्शिता।

5- छात्रों के लिए कानूनी एवं मनोवैज्ञानिक सहायता तंत्र।

6- शिक्षा क्षेत्र में संस्थागत सुधारों का स्पष्ट रोडमैप।

दुर्भाग्यवश, सार्वजनिक विमर्श में इन विषयों की अपेक्षा राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न अधिक प्रमुख हो गया। परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत हुआ कि आंदोलन का फोकस धीरे-धीरे शिक्षा सुधार से हटकर केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर केंद्रित हो गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार और संस्थागत बदलावों के संकेत दिए गए थे। यदि शिक्षा सुधार वास्तव में आंदोलन का मूल उद्देश्य था, तो उन प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा, संशोधन या समर्थन की अपेक्षा की जाती। लेकिन सार्वजनिक बहस का बड़ा हिस्सा केवल इस्तीफे की मांग तक सीमित रहा।

लोकतंत्र में मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही का प्रतीक हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यवस्था की वास्तविक मजबूती व्यक्ति परिवर्तन से नहीं, बल्कि संस्थागत सुधारों से आती है। सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन यदि नियम, प्रक्रियाएं और संस्थाएं नहीं बदलतीं, तो समस्याएं पुनः सामने आ सकती हैं।

इस दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रश्न पूरी तरह प्रासंगिक है कि क्या इस आंदोलन का अंतिम परिणाम शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार की दिशा में गया, या उसका राजनीतिक निष्कर्ष केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित होकर रह गया।

यदि आंदोलन के अंत में केवल तीन मांगें—मंत्री का इस्तीफा, मुकदमों की वापसी और मुआवजा—ही प्रमुख उपलब्धियाँ मानी जाएँ, तो यह कहना उचित होगा कि इनमें से कोई भी मांग अपने आप में शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को बदलने वाली नहीं है। इनसे राजनीतिक संदेश अवश्य जाता है, नैतिक जवाबदेही का प्रश्न भी उठता है, और पीड़ितों को कुछ राहत मिल सकती है; किंतु शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक परिवर्तन तभी संभव होगा जब नीतियों, संस्थागत ढांचे और परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार लागू किए जाएँ।

अतः इस पूरे घटनाक्रम से एक व्यापक प्रश्न उभरता है—क्या किसी आंदोलन की सफलता केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से मापी जानी चाहिए, या उससे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह व्यवस्था में ऐसे स्थायी सुधार सुनिश्चित करे, जिससे भविष्य में वही संकट दोबारा उत्पन्न न हो?

लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, जवाबदेही भी आवश्यक है; लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है कि आंदोलनों का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हो। यदि आंदोलन का समापन केवल राजनीतिक उपलब्धियों तक सीमित रह जाए और शिक्षा सुधार का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा कि क्या वास्तव में कुछ बदला, या केवल राजनीतिक विमर्श का केंद्र बदल गया?

दीपक रस्तोगी 

बिजनौर