Vichar Manthan

एक  मासूम किस्सा… जो जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया शायद यह घटना मेरी नौवीं कक्षा की है। उन दिनों हमारे क्लास टीचर श्री कुंदन जी थे। संयोग से उस दिन वे अवकाश पर थे और उनका पीरियड खाली था। अब भला उस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती थी कि शिक्षक के बिना पूरी कक्षा शांत बैठी रहे? कुछ ही देर में पूरी कक्षा शोर-शराबे से गूंज उठी। कोई कागज़ के हवाई जहाज़ उड़ा रहा था, कोई हँसी-मज़ाक में मग्न था, तो कोई इधर-उधर की शरारतों में। सच कहूँ तो शायद ही कोई ऐसा छात्र रहा होगा जो उस हुड़दंग का हिस्सा न हो। शोर इतना बढ़ गया कि उसकी आवाज़ सीधे प्रधानाचार्य कक्ष तक पहुँच गई। उस समय हमारे प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री उदयभानु त्रिवेदी जी थे। कुछ ही क्षणों बाद वे हाथ में बेंत लिए हमारी कक्षा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही जो कक्षा कुछ क्षण पहले मेले जैसी लग रही थी, वह पल भर में श्मशान जैसी शांत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कभी कोई आवाज़ हुई ही न हो। त्रिवेदी जी ने अपनी पैनी दृष्टि पूरी कक्षा पर दौड़ाई और गंभीर स्वर में पूछा, "बताओ, शोर कौन-कौन मचा रहा था?" पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। ऐसी...

  जागरूकता आवश्यक, पर कानून का कठोर पालन उससे भी अधिक हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में लगभग 10,000 स्थानों पर एक करोड़ युवाओं को नशा-मुक्ति की शपथ दिलाने का अभियान प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। निस्संदेह यह एक सराहनीय और सकारात्मक पहल है। युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए जागरूकता अभियान समय की आवश्यकता हैं। समाज में किसी भी बुराई के विरुद्ध जनचेतना उत्पन्न करना परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। किन्तु यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है क्या केवल शपथ दिलाकर नशे जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है? उत्तर स्पष्ट है -  नहीं। जागरूकता आवश्यक है, लेकिन यदि उसके साथ कानून का कठोर एवं निष्पक्ष पालन न हो तो ऐसे अभियान सीमित प्रभाव ही छोड़ते हैं। इतिहास साक्षी है कि समाज में अनुशासन केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि कानून के समान और दृढ़ अनुपालन से स्थापित होता है। भारत में लगभग हर सामाजिक बुराई के विरुद्ध कानून मौजूद हैं, किन्तु अनेक बार उनका प्रभावी क्रियान्वयन राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक दबाव और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण अपेक्षित स्तर पर ...

  स्मृतियों के झरोखों से : दलवीर सिंह की कलम से NCC कैंप की यादें  स्मृतियों के झरोखों से- दोस्तों बचपन की उन यादों को ताजा करने की कोशिश कर रहा हूँ , जिन्हें बीते हुये लगभग आधी सदी व्यतीत हो चुकी है। वर्ष 1974, कक्षा आठ में सभी सहपाठी साथ-साथ पढ़ते थे बहुत सारी बातें हुआ करती थी लेकिन कुछ यादें स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहती है। स्कूल में रोजाना की तरह सभी विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो जाते। ' अस्तो मा सद्गमय '... फिर एक शपथ ' मैं भारत का नागरिक हूँ '... फिर कोई एक साथी समाचार पढ़ता और राष्ट्रगान शुरू हो जाता और अन्त में सिद्दीकी साहब , सेफर्ट  साहब और दिवाकर जी स्कूल यूनिफॉर्म चैक करते। कुछ बच्चों को प्रार्थना स्थल से यूनिफॉर्म न पहनने के कारण वापिस घर भेज दिया जाता अथवा चांटा मारकर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता। यह एक नियमित प्रक्रिया थी। लगभग तीन वर्ष पूर्व 1971 में भारत-पाक युद्ध हुआ था जिसमें लगभग एक लाख सैनिकों का भारतीय सेना ने सरेंडर कराया था। सभी बच्चों में देश भक्ति की भावना से ओत-प्रोत रहते थे यही कारण था कि अधिकांश बच्चों ने NCC...

 मित्र से संवाद में कुछ यक्ष प्रश्न खड़े किए पहले मित्र द्वारा प्रेषित संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं । आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। लेकिन आपने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी राय बनाई है और मेरा अनुभव 1975 (आपातकाल के दौर) से शुरू होता है। वे बार-बार "लोकतंत्र, लोकतंत्र" कहते हैं और अधिकांश लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन नेता ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि चुनाव जीतने के बाद यह कह सकें कि "आपने हमें चुना है, अब हमें अपना काम करने दीजिए", चाहे वे कुछ भी करें। अपने अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि अब हमें देश चलाने का कोई नया तरीका (नई शासन व्यवस्था) खोजने की आवश्यकता है। मेरे विचार से तानाशाही, राजतंत्र, धर्म आधारित शासन, साम्यवाद और लोकतंत्र—इन सभी व्यवस्थाओं की अपनी-अपनी सीमाएँ रही हैं और ये अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही हैं। लोकतंत्र में भी वही राजनीतिक दल बने रहते हैं। चुनाव लड़ने का खर्च इतना अधिक हो गया है कि एक सामान्य और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। केवल धनबल और भ्रष्ट व्यवस्था से जुड़े दल ही प्रभावी रूप से चुनाव लड़ पाते हैं। इसीलिए, जो कुछ ...

 मेरे बचपन के मित्र श्री दलवीर सिंह द्वार निम्न  पोस्ट भेजा गया:   आपके विचार पढ़े, बहुत अच्छा लगा। यह बात सही है कि वर्तमान सत्ता भ्रष्टाचार/मिलावट  पर अंकुश/नियंत्रण नहीं कर पायी है।  परन्तु  पूर्ववर्ती सपा, कांग्रेस, बसपा का शासन प्रत्येक मामले में बहुत बहुत खराब रहा है  बस यही सोचकर तनिक संतोष कर लेते है  कि कुछ मामलों में तो भाजपा  ठीक है।  असहमति  लोकतंत्र का हिस्सा है। दुर्भाग्य से शब्दों की गरिमा चाहे पक्ष हो या विपक्ष  दोनों ने ही तार तार की है आजकल कोई  विचारधारा  नहीं बल्कि अंधभक्ति में लीन हैं। मैंने पहले से ही मन बना रखा था कि  मुझे सरकार का हर हाल में विरोध करना है । अंध भगतों को गुण-दोष से कोई लेना-देना नहीं है। मीडिया जो खबर परोसती है, हम उसी खबर को ग्रहण करते हैं। मीडिया विरोधी सत्ता का खिलौना रहा है, जो निष्पक्ष खबर देने की कोशिश करते हैं उन्हें किनारे कर दिया जाता है। यह बात प्रत्येक पार्टी अच्छी तरह जानती है कि सत्ता का रास्ता धार्मिक, क्षेत्रीय, जातिगत विभाजन से होकर जाता है और इसी आधार पर वो...

सीजेपी - आंदोलन से आगे का प्रश्न: क्या हम सामाजिक मर्यादा भी खो रहे हैं? लोकतंत्र में आंदोलन आवश्यक हैं। असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, विरोध नागरिक का अधिकार है और सरकार से प्रश्न पूछना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। किंतु उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या विरोध की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए? यदि लोकतंत्र हमें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है, तो क्या वह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मंच से गाली देने, मृत्यु की कामना करने या समाज में वैमनस्य फैलाने का भी अधिकार देता है? उत्तर स्पष्ट है नहीं। हाल के आंदोलनों के दौरान, विशेषकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित अनेक वीडियो ने एक चिंताजनक सामाजिक प्रवृत्ति की ओर संकेत किया। कई स्थानों पर राजनीतिक असहमति के नाम पर अत्यंत अशोभनीय भाषा का प्रयोग हुआ। अनेक युवाओं लड़कों और लड़कियों विशेषकर लड़कियों को सार्वजनिक मंचों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते देखा गया जो सामान्य सामाजिक शिष्टाचार की सीमाओं से बहुत आगे थे। माँ-बहन की गालियाँ, व्यक्तिगत अपमान और हिंसक भाषा केवल विरोध नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद के स्तर में गिरावट का संक...

सीजेपी -  आंदोलन का अन्त : क्या शिक्षा सुधार हुआ या राजनीति जीत गई? किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसकी तीव्रता, भीड़ या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके अंतिम परिणामों से किया जाना चाहिए। यदि आंदोलन का मूल उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार था, तो स्वाभाविक रूप से उसके निष्कर्ष में ऐसे निर्णय और मांगें दिखाई देनी चाहिए थीं जो भविष्य में छात्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रस्तुत करतीं। इस पूरे आंदोलन के दौरान अनेक राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मंचों से सरकार पर तीखे आरोप लगाए। किसी ने इसे शिक्षा व्यवस्था की विफलता बताया, किसी ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कहा, तो किसी ने सरकार की नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न उठाया। लेकिन जब आंदोलन अपने अंतिम चरण में पहुँचा, तो उसका केंद्र लगभग पूरी तरह तीन मांगों तक सीमित दिखाई दिया— केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आंदोलन का अन्त : क्या शिक्षा सुधार हुआ या राजनीति जीत गई? किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसकी तीव्रता, भीड़ या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके अंतिम परिणामों से किया जाना चाहिए...