जागरूकता आवश्यक, पर कानून का कठोर पालन उससे भी अधिक

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में लगभग 10,000 स्थानों पर एक करोड़ युवाओं को नशा-मुक्ति की शपथ दिलाने का अभियान प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। निस्संदेह यह एक सराहनीय और सकारात्मक पहल है। युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए जागरूकता अभियान समय की आवश्यकता हैं। समाज में किसी भी बुराई के विरुद्ध जनचेतना उत्पन्न करना परिवर्तन की पहली सीढ़ी है।

किन्तु यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है क्या केवल शपथ दिलाकर नशे जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर स्पष्ट है - नहीं।

जागरूकता आवश्यक है, लेकिन यदि उसके साथ कानून का कठोर एवं निष्पक्ष पालन न हो तो ऐसे अभियान सीमित प्रभाव ही छोड़ते हैं। इतिहास साक्षी है कि समाज में अनुशासन केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि कानून के समान और दृढ़ अनुपालन से स्थापित होता है। भारत में लगभग हर सामाजिक बुराई के विरुद्ध कानून मौजूद हैं, किन्तु अनेक बार उनका प्रभावी क्रियान्वयन राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक दबाव और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाता।

अक्सर यह कहा जाता है कि अनेक विकसित देशों में लोग कानून का उल्लंघन करने से बचते हैं। इसका कारण केवल नागरिकों की जागरूकता नहीं, बल्कि यह विश्वास भी है कि वहाँ कानून सब पर समान रूप से लागू होता है और अपराध करने पर दंड निश्चित है।

उदाहरण के लिए सिंगापुर में नशीले पदार्थों की तस्करी और सार्वजनिक अनुशासन के मामलों में अत्यंत कठोर दंड व्यवस्था है। वहाँ कानून के उल्लंघन को किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव से बचाने का प्रयास नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जापान में अनुशासन नागरिक संस्कृति का हिस्सा है, परंतु उसके पीछे कानून के प्रति गहरा सम्मान और निष्पक्ष प्रशासन भी है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी नशीले पदार्थों और गंभीर अपराधों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अपराधियों के मन में कानून का भय बनाए रखती है। वहीं स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में पारदर्शी न्याय प्रणाली तथा त्वरित न्याय लोगों का कानून पर विश्वास मजबूत करते हैं।

भारत में स्थिति कई बार भिन्न दिखाई देती है। जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति या संगठित अपराध से जुड़ा आरोपी कानून के शिकंजे में आता है, तब अनेक बार उसके समर्थन में राजनीतिक या अन्य प्रभावशाली समूह सक्रिय हो जाते हैं। इससे जांच एजेंसियों और पुलिस पर दबाव पड़ता है। परिणामस्वरूप अपराधियों के मन से कानून का भय कम होता है और समाज में यह संदेश जाता है कि प्रभाव और धन के बल पर न्याय को प्रभावित किया जा सकता है।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है, जो न्याय व्यवस्था की मजबूती का संकेत है, फिर भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कानून का व्यवहार हर नागरिक के लिए समान हो। संविधान की मूल भावना भी यही है कि न्याय के समक्ष सभी समान हैं।

यदि वास्तव में नशे, अपराध और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है तो केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं होंगे। इनके साथ न्याय व्यवस्था और कानून के क्रियान्वयन में भी व्यापक सुधार आवश्यक हैं।

न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ सुझाव

1. कानून का समान अनुपालन – किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक प्रभाव से ऊपर उठकर कानून लागू किया जाए।
2. राजनीतिक हस्तक्षेप पर नियंत्रण – पुलिस एवं जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता मिले।
3. त्वरित न्याय – गंभीर अपराधों और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाएँ।
4. दोषसिद्धि की दर बढ़ाना – वैज्ञानिक साक्ष्य, आधुनिक फोरेंसिक तकनीक और प्रभावी अभियोजन प्रणाली को मजबूत किया जाए।
5. गवाह संरक्षण प्रणाली – गवाहों को सुरक्षा और कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराया जाए ताकि वे निर्भय होकर न्यायालय में सच्चाई रख सकें।
6. नशा नियंत्रण पर समन्वित अभियान – जागरूकता, पुनर्वास, चिकित्सा और कठोर कानूनी कार्रवाई को एक साथ लागू किया जाए।
7. युवा शिक्षा और परिवार की भूमिका – विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा परिवारों में नैतिक शिक्षा, नशा-विरोधी परामर्श और जीवन-कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
8. पुलिस सुधार – पुलिस बल को पर्याप्त संसाधन, आधुनिक प्रशिक्षण और राजनीतिक दबाव से मुक्त कार्य वातावरण प्रदान किया जाए।
9. लोकप्रतिनिधियों की जवाबदेही – गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल होने पर मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और दोष सिद्ध होने पर सार्वजनिक पदों से कठोर अयोग्यता लागू हो।
10. कानून का भय और न्याय का विश्वास – ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिसमें निर्दोष व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और अपराधी दंड से बचने की आशा न रखे।

निष्कर्ष

जागरूकता समाज में परिवर्तन का दीपक जलाती है, किन्तु उस दीपक को स्थायी प्रकाश देने का कार्य कानून का निष्पक्ष और कठोर पालन करता है। केवल शपथ दिलाने से नशा, अपराध और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ समाप्त नहीं होंगी। जब जागरूक नागरिक, निष्पक्ष प्रशासन और दृढ़ न्याय व्यवस्था एक साथ कार्य करेंगे, तभी एक अनुशासित, सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण संभव होगा। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति भी इसी में निहित है कि कानून का सम्मान व्यक्ति की पहचान से नहीं, बल्कि न्याय के सिद्धांतों से निर्धारित हो।

दीपक रस्तोगी